
युवाहरूलाई इन्टरनेटमार्फत स्वरोजगारमा जोड्न सकिनेछ, जसले बेरोजगारी कम गर्नेछ। तर, डिजिटल परिवर्तनका लागि सरकारी नीति स्पष्ट, पहुँच सरल र शिक्षा प्रवाह व्यवस्थित हुन जरुरी छ।
नेपालमा अधिकांश मध्यम र निम्न आय वर्गका नागरिकहरूले आफ्ना दैनिक आवश्यकतालाई धान्न कठिनाइ महसुस गरिरहेका छन्। महँगी बढ्दै जाँदा तलब वा आम्दानी स्थिर रहनुले खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दा नागरिकहरू ऋणमा निर्भर, बचतविहीन, र आर्थिक असुरक्षाको अवस्थामा पुग्न थालेका छन्।
नेपालमा धेरै मानिस कृषि, असङ्गठित क्षेत्र, साना व्यवसाय वा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न छन्, जहाँ न्यून तलब वा अनियमित आम्दानी हुन्छ। स्थायी र भरपर्दो आय नभएपछि खर्चमा नियन्त्रण राख्न गाह्रो हुन्छ।
खाद्यान्न, इन्धन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। तर आम्दानी त्यसअनुसार नबढेपछि खर्चको भार आम्दानीभन्दा अगाडि जान्छ।
सरल पहुँचमा उपलब्ध माइक्रो फाइनान्स, सानो कर्जा, वा ऋण कार्डको प्रयोगले आम्दानी नभएको अवस्थामा पनि खर्च बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ। तर भुक्तानी गर्न नसक्दा झनै आर्थिक दबाब पर्न सक्छ।
विवाह, चाडपर्व, मोबाइल, बाइक, ब्रान्डेड कपडाजस्ता चिजमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति सामाजिक मान्यता र जीवनशैलीप्रतिको झुकावको कारणले बढेको छ। तर यस्तो खर्च आवश्यक नभए पनि गरिन्छ।
धेरै मानिसले आर्थिक योजना, बजेट बनाउने, वा बचत गर्ने सीप सिकेका हुँदैनन्। जसका कारण आम्दानी उपयोग र खर्चमा सन्तुलन कायम गर्न सक्दैनन्।
नियमित ऋण तिर्न नसक्नु, आपत्कालीन अवस्थामा खर्च गर्न नसक्नु, र आवश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुजस्ता समस्या देखिन्छन्।
आर्थिक असन्तुलनले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। चिन्ता, डिप्रेशन, पारिवारिक कलहजस्ता समस्या बढ्न सक्छन्।
जब ठूलो संख्यामा नागरिक ऋणमा डुब्छन् र खर्चमाथि नियन्त्रण रहँदैन, तब राष्ट्रिय बचत दर घट्छ, मुद्रा स्फीति बढ्छ र आर्थिक विकासमा अवरोध पुग्छ।
स्कूल तहदेखि नै वित्तीय शिक्षा अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ। आम नागरिकलाई बजेट बनाउने, खर्च योजनाबद्ध गर्ने, ऋण व्यवस्थापन गर्ने, र बचतको महत्व बुझाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सरकार र निजी क्षेत्रले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ—जस्तै: सिपमूलक तालिम, साना उद्यम विकास, कृषि उद्यम, अनलाइन व्यापार, फ्रील्यान्सिङ आदिको प्रवर्द्धन।
व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्तरमा महिनावारी बजेट बनाउने, प्राथमिकता तोक्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने अभ्यास बढाइनुपर्छ।
अनावश्यक सामाजिक परम्परा, देखावटी खर्च, चाडपर्वमा अत्यधिक खर्च गर्ने संस्कृतिमा सजगता र सचेतना आवश्यक छ।
सरकारले न्यून आय भएका वर्गका लागि सबसिडी, न्यूनतम तलब वृद्धि, कर छुट, र सस्तो मूल्यमा सेवा प्रदान गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
जनताको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन अहिले नेपालमा गम्भीर आर्थिक र सामाजिक समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यसले न केवल व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पार्दछ, तर दीर्घकालमा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। यस असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ बहुआयामिक उपायहरू—व्यक्तिगत सतर्कता, सामाजिक सुधार र सरकारको दूरदर्शी नीतिगत हस्तक्षेप। यदि सबै पक्षले मिलेर आर्थिक अनुशासनको अभ्यास गरेमा मात्र समृद्ध र दिगो भविष्य सम्भव हुनेछ।
बिगत तिन दशक देखि नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा निरन्तर रुपले लागिरहेका एक अनुभवी र दक्ष पत्रकार हुन् । नेपाली पत्रकरितालाई व्यावसायिक, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने जमर्कोमा लागेका पत्रकार नेपालले आफ्नो कार्यगत अनुभव नेपालको विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा साप्ताहिक संचार माध्यमहरुमा देखाई सकेका छन् । पत्रकारितालाई आफ्नो जड-जरो ठान्ने नेपालले नेपालको पहिलो निजी रुपमा स्थापित संचार माध्यम कान्तिपुर दैनिक, साप्ताहिक, नेपाल म्यागजिन, नयाँ सडक दैनिक लगायतका छापा माध्यमहरुमा काम गरि प्रविधिको माध्यमले संचालित विभिन्न अनलाइन संचार माध्यमहरुमा लेख्दै आएका नेपाल हाल यसै विराट इन्फर्म्याटिक्स प्रा. लि. को अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादकको रुपमा कार्यरत छन् ।
युवाहरूलाई इन्टरनेटमार्फत स्वरोजगारमा जोड्न सकिनेछ, जसले बेरोजगारी कम गर्नेछ। तर, डिजिटल परिवर्तनका लागि सरकारी नीति स्पष्ट, पहुँच सरल र शिक्षा प्रवाह व्यवस्थित हुन जरुरी छ।
आजको २१औं शताब्दीमा संसार नै उद्यमशीलताको यात्रामा छ। प्रविधिको सहज पहुँच, ग्लोबल सोच र सशक्त जानकारीका कारण युवाहरू अब जागिर खोज्नभन्दा पनि आफूले केही नयाँ सिर्जना गर्ने सोचमा लागेका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय स्टार्टअप संस्कृतिको लहर तीव्र गतिमा फैलिएको छ। विशेष गरी शहर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शिक्षित युवाहरू स्टार्टअपमार्फत आफ्ना आइडिया व्यवसायमा रूपान्तरण गर्दैछन। यो लेखमा हामी नेपाली युवामा स्टार्टअपप्रतिको बढ्दो आकर्षण, यसले ल्याएको आर्थिक प्रभाव, चुनौतीहरू र सम्भावनाहरूको चर्चा गर्नेछौं।
विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालमा आर्थिक समावेशीकरण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनेको छ। अर्थतन्त्रमा सबै वर्गलाई पहुँच गराउनु, विशेष गरी ग्रामीण, गरिब तथा पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउनु आर्थिक विकासको आधार हो। यस्तै आर्थिक समावेशीकरणमा डिजिटल बैंकिङले भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ। डिजिटल बैंकिङको विकाससँगै वित्तीय सेवा सबैसम्म पुर्याउन सहज र छिटो भएको छ। यस ब्लगमा डिजिटल बैंकिङ र आर्थिक समावेशीकरणबीचको सम्बन्ध, फाइदा, चुनौती र भविष्यको सम्भावना विश्लेषण गरिनेछ।
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत जनशक्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। तर, यति ठूलो जनशक्ति, उब्जनीयोग्य जमिन र विविध जलवायु क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको सबल आधार बन्न सकेको छैन। अझै पनि कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरताको अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ — के कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले समृद्धि दिलाउन सक्छ? यदि सक्छ भने, त्यसको बाटो के हो? यस ब्लगमार्फत हामी नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावनाहरू, चुनौतीहरू र समृद्धिको सम्भावनाको गहिरो विश्लेषण गर्नेछौं।
सूचना विभाग दर्ता नं. YYY-०८१/८२
कमलपोखरी, काठमाडौं, नेपाल
info@biratinfo.com
Copyright © 2025 BIRAT Informatics Pvt.